SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए। यह पूरी प्रक्रिया गैर-कानूनी है, क्योंकि इसे चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर अप्रूव नहीं किया है। इसके तहत जारी किए गए सारे आदेश गैर-कानूनी हैं, इसलिए पूरे SIR प्रोसेस को कैंसिल किया जाना चाहिए। -@ArvindKejriwal ,