ERO Net को ECINet में बदलकर चुनावी डेटा का नियंत्रण केंद्रीकृत किया गया। इसी व्यवस्था के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने की मुहिम चलाई गई। सबसे गंभीर बात, दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस कार्रवाई पर लिखित आपत्ति दर्ज की लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। चुनाव प्रक्रिया में ऐसी मनमानी