मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित होते थे और कई बार ऐसे लोगों को नियुक्तियां मिल जाती थीं, जिन्होंने आवेदन तक नहीं किया था। अब प्रदेश में चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट,