मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारियों की मांगों पर सहमति बन गई है। स्वामित्व योजना में न्यायिक संरक्षण के आदेश जारी कर दिए गए हैं और 17 सितंबर के बाद की सभी कार्यवाहियां शून्य की जाएंगी। पटवारी संघ द्वारा सोमवार से स्वामित्व योजना का कार्य पुनः